काठमाडौ, पुस १२ । एक बेरके लेल ६ महिनाके लेल मात्रे संविधान सभाक म्याद बढावय पावी कहि सर्वोच्च अदालतके फैसलामे पुनरावलोकनके सरकार आ संसद देने निवेदन अस्वीकार केलक अछि ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आ सभामुख सुवास नेम्वाङ संविधानसभाके म्याद ६ महिनासँ बेसी बढावय नहि पावयके सर्वोच्च अदालतके अहिसँ आगुके फैसला उपर न्यायिक पुनरावलोकनके माँग करैत काल्हि निवेदन देने छल ।
सर्वोच्च अदालतके प्रवक्ता हेमन्त रावल पुनरावलोकनके निवदेन दर्ता करयके कारण नहि देखौलासँ निवेदन दर्ता नहि कएलगेल बतौलनि । सर्वोच्चके दर्ता करयके कोनो आधार नहि रहलासँ निवेदन दरपिठ केलक अछि ।
बितल अगहन ९ गते सर्वोच्च आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी नहि हाएत तऽ संविधान सभा स्वतः विघटन होवयके फैसला केने छल ।
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