काठमाडौ, अगहन १५ । माओवादी संसदीय दलक प्रमुख सचेतक देब गुरुङ अन्तिम बेर संविधानक म्याद ६ महिना बढाबयके देने सर्वोच्च अदालतक फैसलाके पुनरावलोकन करय परत बतौलनि अछि ।
रिपोर्ट क्लब आइ आयोजना केने साक्षात्कारमे गुरुङ संसदके क्षेत्राधिकारके विस्थापित करयके हिसावसँ सर्वोच्चक फैसला आएल कहैत अहिके पुनरावलोकन कराबय सरकारके तत्काल पहल करय परत धारणा रखलनि ।
राष्ट्रिय सहमतिके सरकार गठनक आवश्यकता रहल कहैत गुरुङ सरकार गठन भेल समय भेल ४ बुँदे सम्झौता, भारतसंगके विप्पा सम्झौता सहितक राष्ट्रियता विरोधी सम्झौताके सच्या कऽ आगु बढल जाए तऽ प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईएके नेतृत्वमे सेहो राष्ट्रिय सहमतिक सरकार गठन होबय सकत बतौलनि । ओ याह सम्झौताके कारण भट्टराईके नेतृत्वके विषय कठिन भेल दावी कएलनि ।
